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अब कम पैसे में करें छोटे कारोबार, प्रधानमंत्री मोदी की ये स्कीम है जबरदस्त

नई दिल्ली। देश में छोटे कारोबार करने वालों, फेरीवालों, गाड़ियां या सड़क किनारे दुकानें करने वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार को PM स्‍वनिधि योजना से संबंधित सिफारिश की प्रणाली शुरू की है। अब आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा पाएंगे। जिनके पास पहचान पत्र और बिक्री प्रमाण पत्र नहीं है, वे भी इसका लाभ ले सकेंगे। PM स्‍वनिधि योजना के तहत, जो लोग गली की दुकानों और छोटी दुकानों की स्थापना करके आजीविका चलाते हैं, उन्हें 10,000 रुपये तक का ऋण मिलता है।

सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव, दुर्गा शंकर मिश्रा ने यह सुविधा शुरू की और कहा कि एक योग्य सड़क-आवास स्थानीय शहरी निकाय सिफारिश के पत्र के लिए अनुरोध कर सकता है। मिश्रा ने कहा कि योजना के तहत LOR प्राप्त करने के बाद, अनुबंध दुकानदार ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मंत्रालय के अनुसार, यह मॉड्यूल उन दुकानदारों (सड़क विक्रेताओं) की सुविधा के लिए बनाया गया है जिनके पास पहचान पत्र (ID) और बिक्री का प्रमाण पत्र (COV) नहीं है और योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उनका नाम है। सर्वेक्षण सूची भी शामिल नहीं है। PM स्वनिधि पोर्टल पर स्थानीय शहरी निकायों से LOR प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, विक्रेता के पास निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक होना चाहिए।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक विक्रेता स्थानीय जांच द्वारा अपने दावे की वास्तविकता का पता लगाने के लिए सादे कागज पर एक साधारण आवेदन के माध्यम से स्थानीय शहरी निकाय से अनुरोध कर सकता है। 15 दिनों की अवधि के भीतर LOR जारी करने के लिए स्थानीय निकाय के अनुरोध का निपटान। करना है। बयान के अनुसार, जिन विक्रेताओं के पास LOR हैं, उन्हें 30 दिनों की अवधि के भीतर सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग / पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

कुछ राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लॉकडाउन अवधि या विक्रेता संघों की सदस्यता के विवरण या किसी अन्य दस्तावेज को साबित करने के लिए दिए गए एकमुश्त सहायता का प्रमाण पत्र यह साबित करने के लिए कि वह एक विक्रेता है।

इस योजना में ऋण एक वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है, इसे मासिक किस्तों में चुकाना होगा। ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं ली जाएगी। इस तरह यह एक असुरक्षित ऋण होगा। 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान सरकार द्वारा उनके खाते में सड़क विक्रेताओं को हस्तांतरित किया जाएगा जो इस ऋण को समय पर चुकाते हैं।

ज्यादा जानकारी के लिए “भारत योजना मित्र” देखे

पीएम स्‍वनिधि योजना
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