दिल्ली दंगों के मुख्य साजिशकर्ता आतंकी ताहिर हुसैन को जेल में मिलेंगी VVIP सुविधाएं, पत्नी को मिलेगा AAP का टिकट, देशद्रोह का केस चलाने की अनुमति नहीं देगी केजरीवाल सरकार
न्यूज़ डेस्क। दिल्ली की एक अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने फरवरी में नर्थ-ईस्ट दिल्ली में हिन्दू विरोधी दंगे को भड़काया। दंगे “सुनियोजित तरीके” से हुए और इसके लिए “अच्छी तरह से साजिश रची गयी” थी। कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ताहिर हुसैन को बचाने और विशेष सुविधाएं देने का सनसनीखेज आरोप केजरीवाल सरकार पर लगाया है।
कपिल मिश्रा ने अपने एक ट्वीट में लिखा, “आतंकी ताहिर हुसैन की बीवी को टिकट देगी AAP, जेल में ताहिर हुसैन को मिलेगी VVIP सुविधाएं, देशद्रोह का केस चलाने की अनुमति नहीं देगी केजरीवाल सरकार, अंकित शर्मा के हत्यारें के परिवार से मिला अमानतुल्ला खान”
आतंकी ताहिर हुसैन की बीवी को टिकट देगी AAP
जेल में ताहिर हुसैन को मिलेगी VVIP सुविधाएं
देशद्रोह का केस चलाने की अनुमति नहीं देगी केजरीवाल सरकार
अंकित शर्मा के हत्यारें के परिवार से मिला अमानतुल्ला खान https://t.co/ELsxFOLtzG
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) August 26, 2020
कपिल मिश्रा ने ट्वीट के साथ एक खबर का लिंक भी शेयर किया है। खबर के मुताबिक दिल्ली की तिहाड़ और मंडोली जेल में ताहिर हुसैन को वीवीआईपी सुविधाएं देने की तैयारी चल रही है। इसमें कथित तौर पर बताया गया है कि दंगे और अंकित शर्मा की हत्या के दौरान ताहिर हुसैन लगातार अमानतुल्ला खान और संजय सिंह के संपर्क में था।
कपिल मिश्रा के मुताबिक अरविंद केजरीवा ताहिर की चुप्पी खरीदना चाहते हैं। इसके लिए उनके खास दूत अमानतुल्ला खान ताहिर हुसैन के परिवार से भी मिले। इसमें ताहिर की चुप्पी के बदले उसकी पत्नी को पार्टी टिकट देने का संदेश भिजवाया गया है। ये भी कहा गया है कि केजरीवाल ताहिर हुसैन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देंगे। इसके अलावा तिहाड़ और मंडोली जेल में ताहिर को वीवीआईपी सुविधाएं देने की तैयारी की जा रही है। कपिल मिश्रा के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
इतना खुलेआम आतंकियों के पक्ष में तो इस्लामिक देश पाकिस्तान के नेता भी नहीं करते!न अदालत की परवाह है,न सरकार की,न ही संविधान की।संविधान की किताब पर थूकने वाले उसी संविधान (विधान)सभा के आखिर सम्मानित सदस्य कैसे बने हुए हैं?उन पर कार्रवाई अब किस संविधान की किताब से होगी?
— DR. KAMAL KISHORE SINGH (@DRKAMALKISHOR12) August 26, 2020
प्रॉसिक्यूशन डिपार्टमेंट यही कहता हैं की अगर किसी पर राजद्रोह का केस चलना हो तो राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य होती हैं
और दिल्ली के सीएम केजरुद्दीन हैं, चार्जशीट पर साइन नहीं करेंगे तब तक केस नहीं दायर हो सकता
कन्हैया कुमार के केस में केजरुद्दीन चार्जशिट पर साइन नहीं कर रहा था
— Deep Vadhel (@DeepVadhel5) August 26, 2020