भारत सरकार के निर्देश के बाद भड़काऊ ट्विटर यूजर्स के खिलाफ Twitter की कार्रवाई, 709 अकाउंट को निष्क्रिय
नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ देश में चल रहे आंदोलन के बीच जिस तरह से 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा हुई उसके बाद सरकार की ओर से आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़का रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्विटर से 1178 ट्विटर अकाउंट को हटाने के लिए कहा था। सरकार के इस निर्देश के बाद ट्विटर ने ऐसे अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
ट्विटर ने सरकार के निर्देश को मानते हुए आपत्तिजनक ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। दरअसल ट्विटर ने अपनी कंपनी के उच्च अधिकारियों की संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए और किसी भी तरह की वित्तीय पेनाल्टी को टालने के लिए यह कदम उठाया है। ट्विटर की ओर से एक बयान जारी करके कहा गया है कि वह इस पूरे मुद्दे पर निगरानी कर रहे हैं और आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत सरकार की ओर से भेजी गई लिस्ट में ट्विटर अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
ट्विटर के अनुसार अभी तक तकरीबन 709 अकाउंट को निष्क्रिय कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार इसमे से 257 ट्विटर हैंडल्स ऐसे हैं जिन्होंने हैशटैग #ModiPlanningFarmerGenocide का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया था। इसमे से 126 ट्विटर हैंडल्स को पहले ही ब्लॉक किया जा चुका है। हालांकि ट्विटर की ओर से साफ किया गया है कि भारत में कानून के अनुसार विचारों की स्वतंत्रता है, लिहाजा मीडिया, पत्रकारों, एक्टिविस्ट और नेताओं के अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है।
साथ ही ट्विटर की ओर से कहा गया है कि हम आगे भी अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत करते रहेंगे, हम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कानून के अनुसार विकल्प की तलाश कर रहे हैं। हम ट्विटर पर बातचीत के माहौल को बेहतर बनाए रखने को लेकर प्रतिबद्ध हैं, हम इस बात को मानते हैं कि ट्वीट का फ्लो बने रहना चाहिए। ट्विटर ने कहा कि हमे दो ट्विटर अकाउंट को तुरंत ब्लॉक करने के लिए कहा गया था जिसके खिलाफ हमने कार्रवाई की और फिलहाल उसे ब्लॉक कर दिया है।
