मुख्यमंत्री द्वारा किसानों, पशुपालकों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, महिला समूहों और तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 1124 करोड़ 92 लाख रूपए की राशि जारी

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार गांवों और शहरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, वंचितों को न्याय दिलाने, छत्तीसगढ़ के लोगों को सम्पन्न, सक्षम और स्वावलंबी बनाने और उनके कौशल को निखार कर उद्यमी बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। वास्तव में छत्तीसगढ़ सरकार की यही रणनीति छत्तीसगढ़ के विकास का मॉडल है, जिसकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों के खाते में राशि के सीधे अंतरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में हर क्षेत्र में तरक्की की बयार बह रही है। रोजगार के नए रास्ते खुले हैं, नवोन्मेष हुए हैं। यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर मात्र 1.7 प्रतिशत रह गई है, जो राष्ट्रीय औसत 7.4 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है। गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, लघु वनोपज संग्रहण और प्रसंस्करण समेत अनेक महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। गोधन न्याय योजना की सराहना आज पूरा देश कर रहा है। देश के कई राज्य इस योजना का अनुसरण करने की ओर बढ़ रहे है।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में किसानों, ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों, पशुपालक ग्रामीणों, महिला समूहों को कुल 1124 करोड़ 92 लाख रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में 4 नए अनुविभाग और 23 नई तहसीलों का शुभारंभ करने के साथ ही राजस्व संबंधी शिकायतों को निराकरण की समीक्षा के लिए तैयार वेबपोर्टल को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार करते हुए इसे अब राज्य के नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में संचालन के लिए 60 नवीन मेडिकल मोबाईल यूनिट का भी लोकार्पण किया।

पहले इस योजना में भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों को 6000 रुपए वर्षिक सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया था, वर्तमान में इस सहायता राशि को बढ़ाकर अब 7000 रुपए वार्षिक कर दिया गया है।

– मुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel

— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) March 31, 2022

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के दौरान राज्य के सभी नगर निगम के महापौर, सभापति, नगर पालिका के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सभी पार्षदों का मानदेय तथा वित्तीय शक्ति को बढ़ाकर दोगुना किए जाने की घोषणा के साथ ही महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि की राशि को बढ़ाकर डेढ़ गुना किए जाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास एवं जनसुविधा के कार्याें के लिए 579 करोड़ रूपए दिए जाने की घोषणा की, जिसके तहत नगर निगमों को 10-10 करोड़, नगर पालिकाओं को 5-5 करोड़ तथा नगर पचायतों को 3-3 करोड़ रूपए विकास कार्याें के लिए मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में राज्य के 20 लाख 58 हजार किसानों के खातों में चौथी किश्त के रूप में 1029 करोड़ 31 लाख रूपए की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित किए। गौरतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए राज्य सरकार द्वारा किसानों के खातों में बीते दो वर्षों में 11 हजार 180 करोड़ 97 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को आर्थिक सम्बल एवं न्याय देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 3 लाख 55 हजार भूमिहीन परिवारों के बैंक खाते में भी मुख्यमंत्री ने 71 करोड़ 8 लाख रुपये की राशि दूसरी किश्त के रूप में जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के एक बड़े हिस्से को आर्थिक रूप से मजबूत करने में मददगार साबित हो रही है। राज्य में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को सांसद राहुल गांधी के मार्गदर्शन में अब 7 हजार रूपए की वार्षिक मदद देने का प्रावधान किया गया है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूहों को 13 करोड़ 62 लाख रुपये का भुगतान किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से पशुपालकों, स्व-सहायता समूहों एवं गौठान समितियों को अब तक 226.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 728 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 10 करोड़ 91 लाख रुपये की बीमा राशि का भुगतान किया गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों के बैंक खातों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अंतरित की भुगतान की क़िस्त। #NYAY #CGModel https://t.co/2YpcRdshHC pic.twitter.com/4Qfj6obYEC

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार भी किया। राज्य में यह योजना नगर निगमों के बाद अब नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में लागू हो गई है। लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री बघेल ने 60 नवीन मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झण्डी दिखाकर नगरीय निकायों के लिए रवाना किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत ने की। पूर्व सांसद पी.एल. पुनिया, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया और कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य ने बीते तीन सालों में विकास का नया आयाम गढ़ा है। आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग विकास और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कैसे किया जा सकता है, यह छत्तीसगढ़ में देश और दुनिया को दिखाया है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाया है। पूर्व राज्यसभा सांसद पी. एल. पुनिया ने कहा कि जनसामान्य को सीधे आर्थिक मदद देने की क्रांतिकारी योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार संचालित कर रही है। इससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी और बेरोजगारी दूर होगी। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को झारखण्ड ने अक्षरशः लागू करने का फैसला किया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वर्गीय महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है।

कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने कहा कि नगर निगम क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की सफलता को देखते हुए इसका विस्तार अब नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में किया गया है। इसके लिए आज 60 नई मेडिकल मोबाईल एम्बुलेंस लोकार्पित की गई है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के तहत 85 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की गई है। जिसमें से 54 तहसीलों में विधिवत काम शुरू हो गया है। शेष तहसीलों में जून माह तक काम-काज शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सम्भवतः छत्तीसगढ़ सरकार देश की एक मात्र ऐसी राज्य सरकार है, जिसने तीन सालों में 85 नई तहसीलों के गठन की घोषणा कर जनता और प्रशासन की बीच की दूरियों को कम करने का काम किया है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए और अंत में सभी का आभार जताया। कार्यक्रम में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार, विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मण्डावी, अनेक संसदीय सचिव और विधायक, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।