करोड़ों देशवासियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, मुफ्त राशन की स्कीम तीन महीने के लिए फिर बढ़ी
नई दिल्ली। देश के गरीब राशन कार्ड धारकों के लिए मोदी सरकार ने एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अब राशन कार्ड धारकों को दिसंबर महीने तक फ्री में राशन मिलता रहेगा। आपको बता दें कि फ्री राशन से देश के गरीबों का कल्याण हुआ है। दिवाली, दशहरा और छठ जैसे मौकों पर मोदी सरकार से राशन कार्ड धारकों को यह बड़ा तोहफा मिला है। 2020 में कोरोना काल के दौरान इस योजना की शुरुआत की गई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कोविड-19 काल के दौरान इस योजना का ऐलान किया था। तब से इस योजना को लगातार बढ़ाया जा रहा है। मार्च 2022 में इस योजना को सितंबर 2022 तक कर दिया गया था। अब इसे बढ़ाकर दिसंबर 2022 तक कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ देशवासियों को फायदा होगा। सरकार का यह भी दावा है कि इस योजना से कोरोना महामारी के दौरान उन लोगों को बड़ी राहत मिली जो रोजगार छोड़कर अपने घर वापस लौट आए थे। सरकार का यह भी दावा है कि इस योजना के जरिए देश से भुखमरी को समाप्त करने में मदद मिली है।
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कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री @ianuragthakur और केंद्रीय मंत्री @AshwiniVaishnaw की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली से #CabinetDecisions https://t.co/6qIryf1mtY
— Office of Mr. Anurag Thakur (@Anurag_Office) September 28, 2022
सरकार की ओर से आज की बैठक में इस योजना को लेकर एक समीक्षा भी की गई है। समीक्षा में अनाज के स्टॉक पर भी बात की गई है। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस योजना पर 3.40 लाख करो रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस योजना के जरिए गरीब परिवारों को 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति मुहैया कराया जाता है। इस योजना की वजह से भाजपा को कई राज्यों में चुनावी फायदा भी हुआ है। बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने देखा कि कैसे लोगों ने इस योजना की जमकर सराहना की थी। भाजपा की ओर से भी इस योजना को बढ़-चढ़कर लोगों के समक्ष पेश किया जाता है।
"मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले तीन महीने (अक्टूबर 2022-दिसंबर 2022) के लिए बढ़ाने को मंज़ूरी दी है ।
अगले तीन महीनों में लगभग 122 एलएमटी खाद्यान्न देश भर के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मिलेगा"
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