पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल: अमेज़ॅन का संयुक्त समिति के समक्ष पेशी से इनकार, 28 अक्टूबर को होगी बैठक
नई दिल्ली। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर संयुक्त समिति की बैठकें 28 और 29 अक्टूबर को होंगी। लोकसभा सचिवालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, पहली बैठक 28 अक्टूबर को और दूसरी बैठक 29 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। ट्विटर और अमेज़ॅन वेब सर्विसेज के प्रतिनिधियों को 28 अक्टूबर को और पेटीएम-गूगल को 29 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया है। इस बीच ये भी सामने आया है कि अमेजन ने संयुक्त संसदीय समिति के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। पेटीएम, अमेजन फेसबुक और ट्विटर को संसद की संयुक्त समिति ने डेटा की सुरक्षा और प्राइवेसी के मुद्दे पर समन जारी किए हैं। समिति की अध्यक्षता बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी कर रही हैं।
Social media giants are in the same boat & possess data , thus deposition. https://t.co/ITBO6tw3jV
— Meenakashi Lekhi (@M_Lekhi) October 23, 2020
अमेजन के पेशी से इनकार को लेकर मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि कंपनी के प्रतिनिधियों को 28 अक्टूबर को समिति के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है, अगर कंपनी पेशी पर नहीं आती है तो उसके खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार हनन का मामला बनेगा। कंपनी समिति के सामने पेश नहीं हुई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सरकार से सिफारिश की जाएगी। अमेजन के लिए ऑनलाइन बिजनेस पर रोक को लेकर भी समिति सिफारिश कर सकती है।
वहीं फेसबुक इंडिया के अधिकारी शुक्रवार को संयुक्त संसदीय समिति के सामने पेश हुए और डेटा प्रोटेक्शन बिल पर अपना पक्ष रखा। जानकारी के मुताबिक, फेसबुक इंडिया की पॉलिसी हेड अंखी दास और बिजनेस हेड अजित मोहन को समिति ने साफतौर पर बताया कि वे किसी भी भारतीय नागरिक का डाटा प्रचार, कारोबार या चुनाव के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकते।
Data protection law has everything to do with data and all those who possess data, thus deposition . https://t.co/TUDNLxspS7
— Meenakashi Lekhi (@M_Lekhi) October 23, 2020
फेसबुक के अधिकारियों से यूजर्स के डाटा प्रोटेक्शन पर खर्च की भी जानकारी ली गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते साल डाटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दी थी। इसके तहत आम आदमी की किसी भी तरह की जानकारी उसकी बिना इजाजत के लेना, उसे प्रयोग करना और शेयर करना कानूनी तौर पर अपराध माना गया है।
