अब महज 50 रुपए में चिकन करी का आनंद नहीं ले पाएंगे सांसद, संसद की कैंटीन में सब्सिडी पूरी तरह खत्म
नई दिल्ली। लोकसभा का बजट सत्र 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को कहा है कि संसद संत्र के पहले चरण के अंदर 12 बैठक होंगी, दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा जिसमें 21 बैठक होंगी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि सदन सबके सहयोग से चले। लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि संसद की कैंटीन में खाने पर मिलने वाली सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कैंटीन इससे जुड़े वित्तीय पहलुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने बताया कि सांसदों और अन्य लोगों को मिलने वाली सब्सिडी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दलों के सदस्यों ने एक राय बनाते हुए इसे खत्म करने पर सहमति जताई थी। अब कैंटीन में मिलने वाला खाना तय दाम पर ही मिलेगा।
हर साल संसद की कैंटीन को सालाना करीब 17 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही थी। 2017-18 में एक आरटीआई में संसद की रेट लिस्ट सामने आई थी जिसके मुताबिक, संसद की कैंटीन में चिकन करी 50 रुपए में और वेज थाली 35 रुपए में परोसी जाती है। वहीं थ्री कोर्स लंच की कीमत करीब 106 रुपए है। इतना ही नहीं साउथ इंडियन फूड में प्लेन डोसा सांसदों को मात्र 12 रुपए में मिलता है।
लोकसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र की तैयारियों के बारे में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि उत्तर रेलवे के बजाय अब आईटीडीसी संसद की कैंटीनों का संचालन करेगा। उन्होंने कहा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों से कोविड-19 जांच कराने का अनुरोध किया जाएगा।
बिरला ने कहा कि सांसदों के आवास के निकट भी उनके आरटी-पीसीआर कोविड-19 परीक्षण किए जाने के प्रबंध किए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र, राज्यों द्वारा निर्धारित की गई टीकाकरण अभियान नीति सांसदों पर भी लागू होगी। उन्होंने कहा कि संसद परिसर में 27-28 जनवरी को आरटी-पीसीआर जांच की जाएगी, सांसदों के परिवार, कर्मचारियों की आरटी-पीसीआर जांच के भी प्रबंध किए गए हैं।
बिरला ने कहा कि 29 जनवरी से शुरू होने वाले संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक होगी और लोकसभा की कार्यवाही शाम चार से रात आठ बजे तक होगी।उन्होंने कहा कि संसद सत्र के दौरान पूर्व निर्धारित एक घंटे के प्रश्नकाल की अनुमति रहेगी।
