सिकलसेल पीड़ित बालिका गीतिका का उपचार का खर्च उठाएगी सरकार : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संध्या अंबागढ़ चौकी में विभिन्न समाज एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मण्डल से भेंट-मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एक-एक कर सभी समाज एवं संगठनों के प्रतिनिधियों से सामाजिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी लेने के साथ ही उनसे शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में भी फीडबैक लिया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल से अम्बागढ़ चौकी में सामाजिक संगठनों से मुलाकात के दौरान कुमारी अंबागढ़ तहसील के ग्राम कहाड़कसा की 10 वर्षीय बालिका गीतिका पाल की बड़ी मां नूतन पाल ने सिकलसेल के उपचार के लिए आर्थिक मदद का निवेदन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि कमजोर आर्थिक परिस्थिति होने के कारण गीतिका के उपचार में समस्या आ रही है। मुख्यमंत्री ने पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए गीतिका के इलाज का संपूर्ण खर्च राज्य शासन द्वारा वहन करने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने दोनों पैरो से दिव्यांग 17 वर्षीय पुष्पलता के लिए मोटराइज्ड सायकिल देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। पुष्पलता अपने पिता हेमंत यादव के कंधे पर बैठकर मुख्यमंत्री से मिलने आयी थीं। अम्बागढ़ चौकी के ग्राम बूढ़ा डबरी निवासी पुष्पलता यादव ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह कक्षा 11वीं में वाणिज्य विषय की छात्रा है। उसे स्कूल आने-जाने में दिक्कत होती है। उसने मुख्यमंत्री से स्कूल आने-जाने के लिए मोटराइज्ड सायकिल प्रदान करने का निवेदन किया। मुख्यमंत्री ने पूरी संवेदनशीलता से पात्रतानुसार मोटराइज्ड सायकिल देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पैरो से दिव्यांग संजीव चौहान को पेट्रोल चलित तिपहिया वाहन प्रदान करने की स्वीकृति दी। अम्बागढ़ तहसील के केसराटोला गांव के निवासी संजीव चौहान ने भेंट-मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री को बताया कि वह एमए की पढ़ाई नियमित छात्र के रूप में अम्बागढ़ चौकी महाविद्यालय में कर रहे हैं। अम्बागढ़ चौकी से उनका गांव 9 किलोमीटर दूर है। उन्हें पढ़ाई के लिए कॉलेज आने-जाने में परेशानी होती है। मुख्यमंत्री ने संजीव के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उसे सतत् मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।
मुख्यमंत्री ने ग्राम कान्हे निवासी प्रतिमा देवांगन को आगे की पढ़ाई के लिए 01 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की। बालिका प्रतिमा देवांगन ने बताया कि वह 11वीं कक्षा की छात्रा है। पढ़ाई में अच्छी है, लेकिन घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है। मां दिल की बीमारी से पीड़ित हैं और पिता बुनकर का कार्य करते हैं। ग्राम कान्हे के ही उत्तम साहू को आगे की पढ़ाई के लिए 50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तहसील साहू संघ चौकी को सामाजिक भवन हेतु भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए, कलार समाज के लिए अम्बागढ़ चौकी में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए, मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों की मांग पर सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए, पाल समाज की मांग पर सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए, कुर्मी समाज के लिए दुगाटोला में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए और हल्बा समाज चौकी में सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रूपए, आदिवासी कंवर समाज छुरिया परिक्षेत्र में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 30 लाख रूपए, गोंडवाना समाज के लिए चौकी में सामुदायिक भवन एवं अन्य विकास कार्यों के लिए 30 लाख रूपए, बौद्ध समाज के लिए छुरिया में सामुदायिक भवन के लिए 15 लाख रूपए, निषाद समाज के सामुदायिक भवन के लिए 15 लाख रूपए, हल्बा समाज के सामुदायिक भवन के विस्तार एवं अन्य सुविधा के लिए 15 लाख रूपए और इसी प्रकार छुरिया के उमरवाही से मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल की मांग पर उमरवाही में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की।
मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात के दौरान विभिन्न समाजों द्वारा सामाजिक भवन की मांग पर कहा कि समाजों से ही छत्तीसगढ़ बना है। हर समाज का अपना भवन होना चाहिए, जिससे समाज के बीच आपस में सद्भाव बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने ब्राम्हण समाज के प्रतिनिधिमंडल को शासन के प्रावधानों के तहत जमीन आबंटन कराने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जमीन आबंटन के बाद ही भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की जाएगी। इसी प्रकार गंधर्व समाज द्वारा गैंदाटोला और कुमर्दा परिक्षेत्र में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए राशि की मांग पर समाज के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराने का सुझाव दिया। खंडेलवाल समाज और यादव समाज के प्रतिनिधिमंडल द्वारा अम्बागढ़ चौकी में गौठान के लिए भूमि आरक्षित करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने प्रशासन को इस दिशा में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। देवांगन समाज के प्रतिनिधि काशी प्रसाद देवांगन की ग्राम कान्हे में शिवनाथ नदी तट पर पचरी निर्माण के लिए राशि की मांग पर मुख्यमंत्री ने प्रशासन को इस कार्य को कराने निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कुंभार समाज के रोजगार हेतु निर्माण यूनिट के लिए रीपा के तहत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश कलेक्टर को दिए।