केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने केंद्र के कृषि बिलों के खिलाफ विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया प्रस्ताव

तिरुवनंतपुरम। देशभर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा में केंद्र के लाए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। कृषि बिल के खिलाफ राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस दौरान विजयन ने कहा कि मौजूदा स्थिति से यह साफ है कि अगर आंदोलन जारी रहा तो यह केरल पर गंभीर असर करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि अगर दूसरे राज्यों से खाद्य सामग्रियों की सप्लाई बंद हो गई तो केरल भूखा रहेगा। ज्ञात हो कि इस प्रस्ताव को लाने का मतलब यह है कि केरल में नए कृषि कानून नहीं लागू नहीं होंगे।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बीते सोमवार को ही तीन विवादास्पद केंद्रीय कृषि कानूनों पर चर्चा करने और उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए 31 दिसंबर को एक दिन के लिए विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी दी थी। कुछ दिन पहले माकपा नीत वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाने का एक नया प्रस्ताव भेजा था क्योंकि उससे पहले राज्यपाल ने ऐसी ही सिफारिश खारिज कर दी थी।

इसी महीने की शुरुआत में केरल सरकार ने केंद्र के इन बिलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया था। राज्य के कृषि मंत्री वीएस सुनील कुमार ने कहा था कि केरल एनए कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। उन्होंने कहा था कि चूंकि कृषि समवर्ती सूची में आती है, नए कानून राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं और यह देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है।