सोशल मीडिया -OTT, न्यूज पोर्टल को लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन तय की, अफवाह फैलाने वाले पहले व्यक्ति की देनी पड़ेगी जानकारी

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया भारत में व्यापार करे, पैसा कमाए और आर्डनरी लोगों को पॉपुलर करे, हम इसकी तारीफ करते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार आलोचनाओं के लिए तैयार है लेकिन इसके गलत इस्तेमाल को लेकर फोरम भी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर्स हैं। वहीं, फेसबुक के 40 करोड़ और ट्विटर के एक करोड़ के ज्यादा यूजर्स हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफ़ार्म्स के दुरुपयोग को लेकर शिकायतें आम हैं, दुरुपयोग की शिकायतें दूर करने के लिए भी उचित प्रणाली होनी चाहिएः केंद्रीय मंत्री @rsprasad pic.twitter.com/uFQa2el3tb

— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) February 25, 2021

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए जाने वाले कंटेंट को लेकर गाइडलाइन्स बनाने को कहा था। जिसके बाद सरकार ने गाइडलाइन्स तैयार की है। उन्होंने आगे बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसर तैनात करने होंगे, महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे के भीतर प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनियों को हर महीने नियमों के पालन के बारे में सरकार को एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी।

हालांकि सरकार ने सोशल मीडिया को अपना मैकेनिजम बनाने के लिए तीन महीने का समय दिया है। इसके बाद कानून लागू हो जाएगा।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफवाह फैलाने वाले पहले व्यक्ति की जानकारी देनी पड़ेगी। इसके अलावा यह भी बताना पड़ेगा कि गलत कंटेंट कहां से फैलना शुरू हुआ है।

OTT प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सभी प्लेटफॉर्म के लिए एक नियम हो। इसके लिए मंत्रालयों को हर दिन पत्र मिलते हैं। इसके अलावा इस सत्र में दोनों सदनों को मिलाकर ओटीटी प्लेटफॉर्म के मसले पर 50 सवाल पूछे गए।

उन्होंने बताया कि OTT प्लेटफॉर्म के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था होगी। जिसमें पहला स्तर पब्लिशर का, दूसरा स्तर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का और तीसरा स्तर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का होगा।

Govt welcomes criticism and right to dissent.But it is important that users of social media must be given Forum for resolution in time bound manner,of their grievances against abuse &misuse of social media: @rsprasad on Digital Media Ethics Code#ResponsibleFreedom #OTTGuidelines pic.twitter.com/6VuWYac2vd

— All India Radio News (@airnewsalerts) February 25, 2021