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पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान, 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा- पीएम नरेंद्र मोदी

न्यूज़ डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 अक्तूबर को नई दिल्‍ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री गति शक्ति-राष्‍ट्रीय मास्‍टर प्‍लान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को गतिशक्ति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह मास्‍टर प्‍लान सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, हितधारकों को साथ लाने और परिवहन के साधनों को एक साथ जोड़ने में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान, 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। नेक्स्ट जेनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टीमोडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गतिशक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्ज़ीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय-सीमा के भीतर पूरे हों, इसके लिए ये गति शक्ति नेशनल प्लान, सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा।’

उन्होंने कहा कि गतिशक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में हैं भारत के लोग, भारत की इंडस्ट्री, भारत का व्यापार जगत, भारत के मैन्यूफैक्चरर्स, भारत के किसान भारत का गांव। ये भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा देगा, उनके रास्ते के अवरोध समाप्त करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा किहमारे यहां दशकों तक सरकारी व्यवस्थाओं ने जिस तरह काम किया है, उस वजह से सरकारी शब्द आते ही लोगों के मन में आता था, खराब क्वालिटी, काम में बरसों की देरी, बेवजह की रुकावटें, जनता के पैसे का अपमान। Work in Progress का बोर्ड, एक तरह से अविश्वास का प्रतीक बन गया था। आज 21वीं सदी का भारत, सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज का मंत्र है-Will for Progress. Work for Progress.Wealth for Progress. Plan for progress. Preference for progress. हमने ना सिर्फ परियोजनाओं को तय समय- सीमा में पूरा करने का work-culture विकसित किया बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्टस पूरे करने का प्रयास हो रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के साथ ही, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया सरकारी विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी ने, आपसी खींचतान ने। अब whole of government approach के साथ, सरकार की सामूहिक शक्ति योजनाओं को पूरा करने में लग रही है। इसी वजह से अब दशकों से अधूरी बहुत सारी परियोजनाएं पूरी हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि पीएम गति-शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत, रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर एग्रीकल्चर तक, विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को, इससे जोड़ा जा रहा है। हर बड़े प्रोजेक्ट को, हर डिपार्टमेंट को सही जानकारी, सटीक जानकारी, समय पर मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान सरकारी प्रोसेस और उससे जुड़े अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स को तो एक साथ लाता ही है, ये ट्रांसपोर्टेशन के अलग-अलग मोड्स को, आपस में जोड़ने में भी मदद करता है। ये होलिस्टिक गवर्नेंस का विस्तार है। अब जैसे गरीबों के घर से जुड़ी योजना में सिर्फ चारदीवारी नहीं बनाई जाती बल्कि उसमें टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन भी साथ ही आता है, ठीक वैसा ही विजन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज समय की मांग है कि भारत में सीमलेस कनेक्टिविटी बढ़े, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और मजबूत हो। इसलिए ये पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान बहुत बड़ा और बहुत ही महत्‍वपूर्ण कदम है। यह देश की पॉलिसी मेकिंग से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को एक एनालिटिकल और डिसिजन मेकिंग टूल भी देगा। इससे सरकारों को प्रभावी प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी, सरकार का अनावश्यक खर्च बचेगा और उद्यमियों को भी किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। इससे राज्य सरकारों को भी अपनी प्राथमिकताएं तय करने में मदद मिलेगी। जब ऐसा डेटा बेस्ड मैकेनिज्म देश में होगा तो हर राज्य सरकार, निवेशकों के लिए टाइम बाउंड कमिटमेंट्स दे पाएंगी। इससे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में भारत की बढ़ती साख को नई बुलंदी मिलेगी, नया आयाम मिलेगा। इससे देशवासियों को कम कीमत में बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी, युवाओं को रोज़गार के अनेक नए अवसर मिलेंगे।

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