Budget 2022-23 : पीएम मोदी बोले- बजट का जोर गरीब कल्याण पर, रोजगार की बढ़ेंगी संभावनाएं
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वर्ष 2022-23 के लिए सरकार का बजट पेश किया। मोदी सरकार का यह दसवां बजट था। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया अभी दी है। नरेंद्र मोदी ने बजट को 100 साल के विश्वास का बजट बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सब बजट में गरीब का कल्याण अहम पहलू है। उन्होंने दावा किया कि इस बजट से रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए, अनेक नए अवसर बनाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। यह हमारी सीमाओं पर बसे गांवों को और जीवंत बनाएगा। उन्होंने काह कि यह बजट वर्तमान मुद्दों को हल करता है और हमारे युवाओं के लिए एक मजबूत भविष्य का आश्वासन देता है। जिस तरह से हमारे बजट को स्वीकृति मिली है, उसने भारत के लोगों की सेवा करने के लिए हमारी आत्माओं को सशक्त बनाया है।
Speaking on #AatmanirbharBharatKaBudget 2022. https://t.co/vqr6tNskoD
— Narendra Modi (@narendramodi) February 1, 2022
मोदी ने कहा कि ये बजट More Infrastructure, More Investment, More Growth, और More Jobs की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे Green Jobs का भी क्षेत्र और खुलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं, जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है, सामान्य मानवी की जो समारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता-जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के कोटि-कोटि जनों की आस्था, मां गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन पांच राज्यों में गंगा किनारे, नैचुरल फॉर्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमएसपी की घोषणा सीधे (किसानों को) हस्तांतरित की जाएगी; किसानों की आय दोगुनी होगी बजट MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी और कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है।
