रायपुर।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्कूल शिक्षा विभाग की एक अहम बैठक ली। उन्होंने स्कूल शिक्षा के सुधार की दिशा में व्यापक कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए ट्रांसफर नीति बनाने कहा। बैठक में तय किया गया कि शिक्षकों को ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग के बाद ही शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग मिलेगी। शिक्षा जगत में इसे एक बड़ा फैसला माना जा रहा है।

बैठक में 85 एकलव्य आवासीय विद्यालयों को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज करने के साथ ही बोर्ड परीक्षा बाद युक्तियुक्तकरण शुरू करने का भी फैसला किया गया। जिन स्कूलों का रिजल्ट 30 परसेंट से नीचे हैं, वहां के शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी, वहीं शराबी या अनुशासनहीनता करने वाले शिक्षकों को अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सिकरेट्री टू सीएम मुकेश बंसल, पी. दयानंद, बसव राजू, स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, डीपीआई दिव्या मिश्रा समेत स्कूल शिक्षा विभाग के सीनियर अफसर मौजूद थे।

बैठक में मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि स्कूल शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए सुधार के युद्ध स्तर पर काम किया जाए। बैठक में स्कूलों में शिक्षकों की कमी और उनके ट्रांसफर के आवेदनों पर विस्तार से चर्चा की गई। अफसरों ने बताया कि शहरी क्षेत्र के शिक्षक अपने स्कूल को छोड़ऩा नहीं चाहते और ग्रामीण इलाकों के शिक्षक वहां से निकल नहीं पाते। क्योंकि, राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए कोई नीति नहीं है। बैठक में तय किया गया कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर नीति बनाई जाए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करने के पश्चात् ही शहरी क्षेत्र में स्थानांतरण किये जाने का समावेश हो।

बैठक में तय किया गया कि यदि शासकीय स्कूलों का परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से कम आता है, तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों/संस्था प्रमुखों/शिक्षकों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुये उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। बैठक में शराब पीकर स्कूल आने वाले शिक्षकों से स्कूल शिक्षा विभाग की छबि खराब होने पर भी चर्चा की गई। अफसरों का कहा गया कि स्कूलों में मद्यपान करके आने वाले शिक्षकों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

पोर्टल में ट्रांसफर आवेदन
स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा गया कि छत्तीसगढ़ में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निर्मित एचआरएमआईएस पोर्टल में शिक्षकों की समस्त प्रकार की जानकारियों को अद्यतन किया जाए। इसी पोर्टल में शिक्षकों के स्थानांतरण का प्रावधान करने हेतु निर्देशित किया गया। याने शिक्षक अब नेताओं या मंत्रियों से ट्रांसफर के लिए आवेदन फारवर्ड कराएंगे, तो कार्रवाई होगी। उन्हें पोर्टल में ही अपना आवेदन डालना होगा। हर तीन महीने में स्कूल शिक्षा की एक समिति इस पर विचार करेगी।