सारदा चिटफंड घोटाले मामले में CBI ने राजीव कुमार की तलाश में छापे मारे, शुक्रवार को पेश होने कहा
नई दिल्ली। CBI के अधिकारियों ने सारदा चिटफंड घोटाले के संबंध में पश्चिम बंगाल के शीर्ष पुलिस अधिकारी राजीव कुमार की तलाश में शहर के विभिन्न स्थानों पर बृहस्पतिवार को छापे मारे और उनसे शुक्रवार को सुबह 11 बजे तक उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा। सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक कुमार पर घोटाले मेंCBI के अंतिम आरोप पत्र को तैयार करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सबूतों को दबाने का आरोप है। वह जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के उसके सम्मन से बच रहे हैं और अभी यह पता नहीं चल सका है कि वह कहां हैं। सीबीआई के अधिकारियों ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त कुमार की तलाश में अलीपुर में आईपीएस अधिकारियों के मेस और ईएम बाईपास पर एक पांच सितारा होटल में तलाशी ली।
CBI ने इस घोटाले में कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को शहर की एक अदालत का भी रुख किया। उसने कुमार का पता लगाने में मदद के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस के महानिदेशक, मुख्य सचिव और गृह सचिव को भी पत्र भेजे थे। पुलिस महानिदेशक ने बताया था कि कुमार 9 से 25 सितंबर तक छुट्टी पर गए हैं। सीबीआई द्वारा भेजे गए नोटिसों के बावजूद वह पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए जिसके बाद कोलकाता उच्च न्यायालय ने गत सप्ताह शुक्रवार को उन्हें गिरफ्तारी से मिली छूट हटा ली थी। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) से कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की संपर्क ब्योरा मुहैया कराने को कहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पश्चिम बंगाल के DGP को पत्र भेजा गया है। उनसे कुमार का फोन नंबर मांगा गया है, जिसके जरिए पूर्व पुलिस आयुक्त से बात की जा सके।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के DGP ने सोमवार को एक पत्र में CBI को बताया था कि उसके नोटिस कुमार के आधिकारिक आवास पर भेजे गए थे और उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। पत्र में DGP ने कहा था कि कुमार ने अपने वकील के जरिए बताया था कि वह 25 सितंबर तक अवकाश पर हैं और वह उन्हें उपलब्ध कानूनी उपायों को तलाश रहे हैं। सारदा समूह की कंपनियों ने लाखों लोगों से उनके निवेश को उच्च दरों पर लौटाने का वादा करके उनसे 2500 करोड़ रुपये ठगे। कुमार इस घोटाले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित किए गए विशेष जांच दल (SIT) का हिस्सा थे। इसके बाद 2014 में उच्चतम न्यायालय ने यह मामला CBI को सौंप दिया था।
