मोदी कैबिनेट के फैसले से जम्मू-कश्मीर में जिला पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित करने में मिलेगी मदद
न्यूज़ डेस्क। पिछले साल 5 अगस्त 2019 जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से ही वहां विकास की रफ्तार तेज हो गई है। मोदी सरकार के प्रयासों से जम्मू-कश्मीर तेजी से देश की मुख्यधारा में शामिल हो रहा है। अब मोदी सरकार ने एक और फैसला किया है जिससे वहां लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में जम्मू-कश्मीर में जिला पंचायत चुनाव कराने को मंजूरी दे दी गई है। यह जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में सभी कानून लागू हो गए हैं। पिछले हफ्ते ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कानून बना। केंद्रीय कैबिनेट ने जिला परिषद के सीधे चुनाव कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
#कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 को लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था स्थापित हो पाएगी। इस फैसले से देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। pic.twitter.com/ejNZwaECul
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) October 21, 2020
केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर चुनाव होगा। अब जम्मू-कश्मीर में भी त्रिस्तरीय पंचायत होगी। इसके लिए उन्हें आर्थिक सत्ता भी मिलेगी। अभी चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और लोग मताधिकार से अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। पीएम नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो वादा किया था, वह पूरा हो गया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी होगी और इससे लोगों के हाथ में सत्ता आएगी। कश्मीर का एक दुख था कि सत्ता लोगों के पास नहीं, चंद लोगों के पास थी। अब यह आम लोगों के हाथ में आ गई है। यह बहुत बड़ा बदलाव है। इसका स्वागत पूरी कश्मीर घाटी और जम्मू करेगी।
