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मंदी के बीच सरकार का बड़ा कदम, FDI नियम को कैबिनेट ने किया आसान, डिजिटल मीडिया में 26% विदेश निवेश को मंजूरी

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के बीच बड़ा कदम उठाते हुए केन्द्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई क्षेत्रों में विदेश निवेश के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी। केन्द्रीय कैबिनेट में सिंगल ब्रांड रिटेलर्स के लिए नियम को आसान बनाया। इसके साथ ही, कोल माइनिंग के लिए 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेश निवेश और डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी।

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना (सीडीआरआई) के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की स्थापना को मंजूरी दी है। PM मोदी 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान सीडीआरआई का शुभारंभ करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने 75 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है, जिन्हें 2021-22 तक स्थापित किया जाएगा।

सरकार के इस कदम से देश में 15,700 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई जा सकेंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 60 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए 6,268 करोड़ रुपये की निर्यात सब्सिडी दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा FDI लाने की कोशिश कर रही है। कोल माइनिंग के क्षेत्र में 100 फीसदी FDI पर फैसला हुआ है।

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