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मोदी सरकार ने ई-सिगरेट के उत्पादन और बिक्री पर लगाई रोक, रेलवे कर्मचारियों को दिया तोहफा

नई दिल्ली। मोदी की सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों को इस साल 78 दिन का बोनस देना का निर्णय किया है। इसका फायदा रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इस पर 2024 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने ई-सिगरेट कप पर बैन लगा दिया है। भारत में ई-सिगरेट को बनाने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस बार रेलवे के 11 लाख 52 हजार कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया जाएगा। इस पर रेलवे को 2024 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके साथ ही मोदी सरकार ने ई-सिगरेट कप पर बैन लगा दिया है। भारत में ई-सिगरेट को बनाने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ई-सिगरेट पर बैन का मतलब इसके उत्पादन, आयात-निर्यात, ट्रांसपोर्ट, बिक्री, वितरण और विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है।

नए नियमों के मुताबिक अगर कोई ई-सिगरेट बेचता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है तो पहली बार में उसे 1 साल की सजा या 1 लाख का जुर्माना हो सकता है, अगर कोई दूसरी बार भी ऐसा करता है तो 3 लाख का जुर्माना और 5 साल की सजा हो सकती है। माना जाता है कि ई-सिगरेट के 400 ब्रांड हैं, हालांकि भारत में ई सिगरेट का कोई ब्रांड नहीं बनता है। रिपोर्ट के मुताबिक ई सिगरेट के 150 फ्लेवर बाजार में मिलते हैं।

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