मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार और गंभीर अनियमितताओं में लिप्त 22 अधिकारियों को घर बैठाया

नई दिल्ली। क्या करप्शन खत्म नहीं हो सकता। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हो सकता है। बस थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। अपने पहले कार्यकाल के दौरान PM मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर अपने रुख को कुछ इस तरह जाहिर कर संकेत दे दिया था कि केंद्र में काबिज मोदी सरकार इसे लेकर जीरो टालरेंस की नीति पर हैं। दूसरे कार्यकाल के शुरूआती दौर में ही इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के 22 वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टी कर दी है।

CBIC sacks 22 more senior officers for corruption
The Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) said on Monday it has given marching orders to 22 senior officers following an investigation into charges of corruption against them. pic.twitter.com/pnfoqeX2Fn

— Dogra Herald (@DograEditor) August 26, 2019

भ्रष्टाचार और गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के कारण जनहित में मौलिक नियम 56 (जे) के तहत अधीक्षक/ AO रैंक के 22 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। मोदी सरकार 2 के गठन के बाद से ही सरकारी विभागों में सफाई का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले जून महीने में नियम 56 इससे पहले भी टैक्स विभाग के ही 12 वरिष्ठ अफसरों को जबरन रिटायर कर दिया गया था।

Central Board of Indirect Taxes & Customs ने 22 अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट पर भेजा।

जनहित के नियम 56 (J) के तहत इन अधिकारियों को भ्रष्टाचार, घूसखोरी और सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई के जाल में फंसने के बाद इन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट पर भेजा गया। pic.twitter.com/KB1w5iqrCY

— सौरभ (@DigitalLekhanee) August 26, 2019

वित्त मंत्रालय रूल 56 का इस्तेमाल ऐसे अधिकारियों पर किया जा सकता है, जो 50 से 55 साल की उम्र के हों और 30 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। सरकार के जरिए ऐसे अधिकारियों को अनिर्वाय रिटायरमेंट दिया जा सकता है। ऐसा करने के पीछे सरकार का मकसद नॉन-फॉर्मिंग सरकारी सेवक को रिटायर करना होता है। सरकार के जरिए अधिकारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट दिए जाने का नियम काफी पहले से ही प्रभावी है।